समझौते के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन शुरू किया जाना था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रोक लगा दी है।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल लागू करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वास्तव में दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक समझौता करने का आदेश दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य ढांचा मिशन को शुरू किया जाना था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
ये दलीलें दिल्ली सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दीं
उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है जिसमें उनका जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ। सिंघवी ने दलील दी कि राज्य सूची की 1,2 और 18 एंट्री के तहत केंद्र की शक्तियां सीमित हैं. हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार की शक्ति को फिर से परिभाषित किया है स्वास्थ्य क्षेत्र में।
सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ समझौते के लिए उच्च न्यायालय ने मजबूर किया जा रहा है। Delhi High Court के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कार्यक्रम दिल्ली में लागू नहीं है। 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटीलेटर्स की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की गई थी। याचिका में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करने का भी अनुरोध किया गया था। ऐसे में, उच्च न्यायालय ने योजना को पूरी तरह से लागू करने की बजाय दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता करने का आदेश दिया।
पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की योजना क्या है?
इस योजना को केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से यह योजना अलग है। केंद्र सरकार योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को बनाने में मदद करेगी। योजना भी देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं जनकल्याण केंद्रों की स्थापना करेगी।
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