Haryana Update: हरियाणा की कैबिनेट सब कमिटी ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है, जिसके मुताबिक राज्य में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और तहसीलें बनाने के लिए अब जिला उपायुक्तों की सिफारिश अनिवार्य होगी। साथ ही, इन बदलावों के लिए ब्लॉक समिति के प्रस्ताव, संबंधित विधानसभा के विधायक का प्रस्ताव, और नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव भी जरूरी किया गया है। इसका मतलब है कि इन तीनों प्रस्तावों और डीसी की सिफारिश के बिना राज्य में कोई नया जिला नहीं बन सकेगा।
यह निर्णय उस समय आया जब कैबिनेट सब कमिटी को पांच नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले, लेकिन दस्तावेज़ अधूरे होने के कारण उन पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे जरूरी दस्तावेज़ पूरे कर कैबिनेट सब कमिटी के पास भेजें, ताकि उन पर फैसला लिया जा सके।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा भी शामिल हुए। बैठक के दौरान हांसी, गोहाना, असंध, सफीदो और डबवाली को नए जिले बनाने की मांग की गई।
सरपंच का प्रस्ताव भी जरूरी
गोहाना और असंध को जिला बनाने की मांग पूर्व सरकार के दौरान बनी कैबिनेट सब कमिटी के पास थी, जबकि सफीदो और डबवाली को नया जिला बनाने का प्रस्ताव वर्तमान कैबिनेट सब कमिटी के पास आया है। बैठक में यह भी तय हुआ कि यदि किसी गांव को उप तहसील या तहसील में शामिल किया जाना है, तो इसके लिए संबंधित गांव के सरपंच का प्रस्ताव जरूरी होगा।
चार प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कैबिनेट सब कमिटी ने बैठक में चार प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। इनमें महेंद्रगढ़ जिले के गांव मंडोला को उप तहसील सतनाली में शामिल करना, रेवाड़ी जिले के बरेलीकलां गांव को उप तहसील पाल्लावास से निकाल कर तहसील रेवाड़ी में शामिल करना, यमुनानगर के गांव गुंदियाना को रादौर तहसील से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में शामिल करना, और फरीदाबाद जिले के सेक्टर 15 ए व सेक्टर 16 ए को बड़खल से निकाल कर तहसील फरीदाबाद में शामिल करना शामिल हैं। फरीदाबाद जिले में सेक्टर 21 ए और 21 बी को बड़खल तहसील में शामिल किया गया।
कैबिनेट सब कमिटी के चेयरमैन का बयान
कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जैसे-जैसे ब्लॉक समितियां, विधायक, नगर पालिकाएं, और नगर निगमों के प्रस्ताव और जिला उपायुक्तों की सिफारिशें आएंगी, कैबिनेट सब कमिटी इन प्रस्तावों पर विचार करते हुए नए जिलों, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलों के गठन पर निर्णय लेती रहेगी।
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