Delhi Tenant Rules: दिल्ली में अब मकान मालिकों के लिए अपने घर को किराये पर देना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका मकसद बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह की एक हाई-लेवल बैठक के बाद दिल्ली पुलिस ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खासतौर पर वे मकान मालिक जो विदेशी नागरिकों को किराये पर मकान देते हैं, उन्हें इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि गाइडलाइन का पालन न करने पर मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, मकान मालिकों को 24 घंटे के भीतर विदेशी नागरिकों के आने की सूचना विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को देनी होगी। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, मकान मालिकों को अपने विदेशी नागरिक किरायेदारों का पूरा विवरण स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को एक ‘फॉर्म B’ रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर पुलिस के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा।
मोटा सरिया लगाने से घर होगा ज्यादा मजबूत? जानें सही तरीका, वरना हो सकती है बड़ी गलती!
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब तक कई मकान मालिक अपने विदेशी किरायेदारों की जानकारी FRRO को नहीं देते थे, जो कि विदेशी अधिनियम, विदेशी (संशोधन) आदेश 2016 और विदेशी (संशोधन) नियम 2016 के तहत अनिवार्य है। हाल के महीनों में दिल्ली में कई आपराधिक घटनाओं में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता देखी गई है, खासकर ड्रग तस्करी जैसे मामलों में। इसी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इसके अलावा, मकान मालिकों को अब अपने विदेशी किरायेदारों की सभी जानकारी फॉर्म C में भरनी होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है या फिर मकान मालिक चाहें तो एफआरआरओ ऑफिस जाकर ऑफलाइन भी जानकारी जमा कर सकते हैं।
भारतीय नौसेना को अगले महीने मिलेंगे ये 26 महाबली लड़ाकू विमान, इन हथियारों से होंगे लैस
दिल्ली पुलिस ने दो टूक कहा है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन हर मकान मालिक के लिए अनिवार्य होगा। मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने किरायेदारों का पूरा ब्योरा समय पर संबंधित विभागों को दें, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोका जा सके। यदि गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है, तो मकान मालिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।