Haryana Cabinet Meeting Decisions: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इस नुकसान की रिपोर्ट मंगवाई है और सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों का बीमा है, उन्हें क्लेम दिलवाया जाएगा, और जिनका बीमा नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा।
ओलावृष्टि से फसल नुकसान और किसानों को मुआवजा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हाल की ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिनमें सब्जी, सरसों और चने की फसलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में भी ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ।
हरियाणा में शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई, हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों को पेंशन वृद्धि
साथ ही, मंत्रिमंडल ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में बल्लभगढ़ के शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का भूखंड देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल की बैठक में ईडीसी दरों में वृद्धि और कानूनों में संशोधन की मंजूरी
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में संशोधन को स्वीकृति दी, जिससे ईडीसी दरों में सालाना 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। सरकार ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर के लॉ पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
हरियाणा की नई नीति: ग्रुप ए और बी भर्ती में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को मंजूरी दी गई, जिससे व्यवसायीकरण की लागत कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा मंत्रिमंडल ने ग्रुप ए और बी की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण होगा।
हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए नया संशोधन: सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल करने की योजना
मंत्रिमंडल ने पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2021 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है, इसके साथ ही हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में भी संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन के तहत 240 दिनों की सेवा की गणना “एक कैलेंडर वर्ष में” के स्थान पर “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि” के आधार पर की जाएगी।
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