नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही बता दें, अभी उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इसे बनाने से फिलहाल सरकार ने इनकार कर दिया है। यह राज्यसभा में वित्त मंत्रालय का उत्तर है। 2014 में पिछला वेतन आयोग बनाया गया था। हर दस साल में एक नया वेतन आयोग आता है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन इससे बदल जाएंगे।
अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीदें कम होती दिख रही हैं। दरअसल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। इससे पहले, कर्मचारियों में चर्चा थी कि सरकार क्या 2025–26 के बजट में नए वेतन आयोग की घोषणा करेगी या नहीं।
8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?
केंद्र सरकार से राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या वह 2025–26 के बजट में नए वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) की घोषणा करने पर विचार कर रही है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसके जवाब में कहा, ‘वर्तमान में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’
यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वां वेतन आयोग बनाया था। इस आयोग को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने अध्यक्षता दी थी। योजना का लक्ष्य था कि प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन ढांचे की समीक्षा की जाए। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 1 जनवरी 2016 से यह लागू हुआ और 1 जुलाई 2016 से इसमें बदलाव किए गए।
वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया क्या है?
हर दस वर्ष में नया वेतन आयोग बनाया जाता है। 2014 में 7वां वेतन आयोग बनाया गया था। यही कारण है कि दस वर्ष की समयसीमा के हिसाब से 8वां वेतन आयोग बनाने का समय हो गया है। सरकार का हाल ही का बयान साफ करता है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का वेतन नए वेतन आयोग से बदल जाएगा। वेतन में अक्सर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) शामिल होते हैं।
वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे उनका वेतन काफी बढ़ जाता है। उनकी आर्थिक हालत सुधर जाती है। नतीजतन, वे हर दस वर्ष में एक नए वेतन आयोग का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों को भी एरियर्स मिलते हैं। हालाँकि, सरकार की चाल से लगता है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay cpc) को बनाने में अभी बहुत समय है।
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