Haryana Update, चंडीगढ़- प्रदेश का राजस्व नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने दिसंबर 2024 में GST संग्रह में 28 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की है, जो देश के सबसे बड़े राज्यों में सबसे अधिक है।
2024 से दिसंबर तक, हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिससे यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है, और जीएसटी संग्रहण में बढ़ोतरी के प्रतिशत में तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि दिखाती है कि राज्य सरकार और विभाग ने अपने कर संग्रह के कर्तव्यों को ईमानदारी और प्रतिबद्धता से पूरा किया है। राजस्व में हुई यह वृद्धि भी राज्य की प्रगति का अच्छा संकेत है। यह भी राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है।
सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच आबकारी एवं कराधान विभाग ने 46,188 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया है। वैट और सीएसटी से 8,812 करोड़ रुपये, उत्पाद शुल्क से 9,527 करोड़ रुपये और SGGST से 27,849 करोड़ रुपये का योगदान इसमें शामिल है।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 63,348 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था। इस तरह, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य का 73% पहले ही पूरा कर लिया है। उनका कहना था कि यह हरियाणा सरकार की कर सुधार नीति की सफलता और राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राजस्व एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को विकसित करने, नागरिक सेवाओं को प्रदान करने और देश-प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए धन मिलता है।
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आबकारी एवं कराधान विभाग का लक्ष्य है कि राज्य बजट में विभाग के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व एकत्रित करें ताकि राज्य में विकासात्मक कार्यों के लिए धन की कमी न रहे। विभाग की ऐसी कोशिशें राज्य सरकार के सामर्थ्य को बढ़ाती हैं और राज्य को आर्थिक वृद्धि की ओर ले जाती हैं।