हरियाणा के राजस्व विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। विभाग ने सभी जिलों की तहसीलों में करप्शन के आरोपियों की पूरी सूची बनाई है, ताकि उनकी पहचान और उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की है जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। विभाग ने एक लेखा-जोखा तैयार किया, जिसमें सभी जिलों के पटवारियों की जानकारी शामिल है, जिसके आधार पर यह सूची बनाई गई है।
सर्वे ने बताया कि 170 पटवारियों ने अपने सहयोगियों को रखा था। हरियाणा के पटवारखानों और तहसीलों में पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने शुक्रवार को कहा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार ने जीरो टोलरेंस नीति बनाई है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी करने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। तहसीलों से भी रिपोर्ट मिलेगी, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में तीन तहसीलदारों को निलंबित भी किया गया था। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
जमीन का काम करने के लिए धन लेने का आरोप
राजस्व विभाग के सर्वेक्षण से पता चलता है कि पटवारियों पर रिकॉर्ड दुरुस्त करना, खाते तकसीम, पैमाईश, इंतकाल और नक्शा बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यह आरोप लगाया जाता है कि पटवारी इन कार्यों के दौरान सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके नागरिकों से अवैध रूप से धन वसूलते हैं। प्राइवेट लोग इन भ्रष्ट लोगों के दलाल के तौर पर काम करते हैं। हरियाणा सरकार ने तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यापक कार्रवाई की है। इनमें भी 170 पटवारी हैं, जिन्होंने अपने सहयोगियों को आगे बढ़ाया है।
कुछ सहयोगी पटवारी पद से ही रिटायर हुए हैं
कुछ सहयोगी पटवारी के पद से ही रिटायर हुए हैं। इन पटवारियों ने आम लोगों से जमीन की पैमाइश, गिरदावरी, इंतकाल और रिकार्ड ठीक करने के नाम पर धन की मांग की है। सीआईडी ने बड़े ही गोपनीय तरीके से क्षेत्र में काफी समय बिताने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपियों की सूची जारी की है। राजस्व विभाग के सर्वे के अनुसार, आरोपी पटवाारियों और उनके 170 सहयोगियों की लिस्ट भी सोशल मीडिया पर फैल गई है। लिस्ट में आरोपी पटवारियों से सामान्य कामों के लिए मांगे जाने वाले पैसे भी बताए गए हैं।
घरों में प्राइवेट ऑफिस खोला
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि खुफिया विभाग की जांच में पता चला कि कई पटवारी ने अपने घरों पर निजी कार्यालय खोले हैं। पटवारी अपने सहयोगियों से डील करते हैं। कई पटवारी सहयोगियों के माध्यम से पैसे लेते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को यह सूची भेज दी है। इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों के अधिकारियों को पंद्रह दिन में मुख्यालय में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजनी होगी।
कैथल और सोनीपत में भ्रष्टाचार में वृद्धि
सरकार द्वारा बनाई गई भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारियों की लिस्ट के अनुसार, कैथल और सोनीपत जिले में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। कैथल जिले में 46 पटवारियों और उनके 7 सहयोगियों का नाम सामने आया है। साथ ही सोनीपत से 41 पटवारी और 15 सहयोगियों का नाम भी लिस्ट में है। पंचकूला में किसी भी पटवारी या सहयोगी का नाम नहीं है। लिस्ट में रोहतक और अंबाला जिलों में सबसे कम 5-5 पटवारियों के नाम हैं।
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