Delhi News: बिजली कंपनियों ने लगभग 27 लाख बिजली कनेक्शन का विवरण प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को भेजा है। Property Tax Department बिजली कंपनियों से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह निर्धारित करेगा कि किस संपत्ति पर बिजली मीटर लगा हुआ है, उससे Delhi MCD को Property Tax मिल रहा है या नहीं।
एमसीडी अधिकारियों ने कहा कि पूरे डेटा की जांच करने के बाद संपत्ति मालिकों से संपत्ति टैक्स वसूला जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगेगा। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में तीनों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 70 लाख है।
फाइनेंशल वर्ष, यानी 31 मार्च 2025 तक, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को 3500 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। 1840 करोड़ रुपये अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। इस साल की रिकवरी पिछले वर्ष की रिकवरी से 270 करोड़ अधिक है। इससे संपत्ति टैक्स विभाग बहुत उत्साहित है।
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान लक्ष्य बहुत दूर है और पिछले वित्त वर्ष में 2417 करोड़ की रिकवरी देखकर लक्ष्य बहुत मुश्किल लगता है। अधिकारी ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब अधिक से अधिक संपत्ति को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। फाइनेंशल वर्ष 2022–2023 के आंकड़ों को देखते हुए, MCD को 13.29 लाख प्रॉपर्टीज से टैक्स मिला।
Read also- हरियाणा के इस शहर मे सुख रही यमुना नदी, फरीदाबाद मे प्रकृतिक मार्ग बदला
संपत्ति टैक्स विभाग ने अब अधिक प्रॉपर्टी को टैक्स के दायर में लाने के लिए बिजली विभाग की सहायता ली है। इसके लिए विद्युत कंपनियों से बिजली कनेक्शन की जानकारी ली गई है। सूत्रों का कहना है कि बिजली कंपनियों से मिली जानकारी का आधा भी नहीं है, जो कुल कनेक्शन का है। BSES यमुना और BSES राजधानी में ही लगभग 50 लाख उपभोक्ता हैं। इसके अलावा, एनडीपीएल लगभग 20 लाख बिजली कनेक्शनों का मालिक होगा। इस प्रकार, एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तीनों कंपनियों के पास लगभग 70 लाख बिजली कनेक्शन हैं।