Delhi Election News: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव (delhi election) से पहले एक और अहम योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, तो दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा देने वाले सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये का सम्मान भत्ता दिया जाएगा।
Delhi Election: सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा
केजरीवाल ने इस योजना की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा की। उन्होंने लिखा, “आज एक और बड़ी घोषणा करूंगा। दिल्ली के लोग बहुत खुश होंगे।” इस बयान के बाद लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है, और इसे दिल्ली के धार्मिक समुदायों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Delhi: कल से पुजारी और ग्रंथि करवा लें रेजिस्ट्रेशन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बताया कि यह दिल्ली में अपनी तरह की पहली योजना होगी। उन्होंने कहा, “हमने पहले महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की थी, अब पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपये दिए जाएंगे।” इसके लिए कल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
केजरीवाल ने कहा कि वह खुद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद आप के विधायक दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर यह काम करेंगे।
Delhi: केजरीवाल का दूसरी पार्टियों पर निशाना
मुख्यमंत्री ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी अपने-अपने राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए इस तरह की योजनाएं लागू करनी चाहिए।
योजना रोकने पर चेतावनी
केजरीवाल ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, “पुजारियों और ग्रंथियों की इस योजना को रोकने की कोशिश न करें, नहीं तो पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होंगे क्योंकि पुजारी हमारे और भगवान के बीच सेतु का काम करते हैं।”
रोहिंग्याओं पर तीखी प्रतिक्रिया
केजरीवाल ने अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को लेकर भी भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “अमित शाह के पास पूरी जानकारी है कि रोहिंग्याओं को कहां बसाया गया है। इतनी मेहनत और नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जाइए और उन्हें वहीं से गिरफ्तार कीजिए।”
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चुनाव प्रचार के बीच केजरीवाल का बड़ा दांव
इस घोषणा को आप सरकार का बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। यह योजना धार्मिक समुदायों के साथ सीधे जुड़ने और चुनावी लाभ पाने का एक प्रयास है। अब देखना होगा कि अन्य पार्टियां इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और यह योजना दिल्ली के मतदाताओं पर कितना असर डालती है।