Milk Price Hike in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025 का बजट पेश करते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बढ़ोतरी के बाद अब गाय के दूध की कीमत (cow milk price) 45 रुपये से बढ़कर 51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इस फैसले से राज्य के डेयरी किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
प्राकृतिक मक्की और गेहूं के MSP में भी बढ़ोतरी
सरकार ने सिर्फ दूध ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की कि प्राकृतिक मक्की का MSP 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है। इसी तरह, प्राकृतिक गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, कच्ची हल्दी का MSP 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।
बजट में की गईं बड़ी घोषणाएं
इस बजट में कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। हमीरपुर जिले में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। पहले यह पार्क यूपीए सरकार के कार्यकाल में मंजूर हुआ था, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। अब राज्य सरकार अपने खर्चे पर इसे बनाएगी।
मछली पालन करने वाले किसानों को भी राहत दी गई है। अब तक उन पर 15% की रॉयल्टी लगती थी, जिसे घटाकर 7.5% कर दिया गया है। इसके अलावा, नई नाव खरीदने के लिए भी सरकारी सब्सिडी दी जाएगी।
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प्रदेश सरकार ने पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधरोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ यह योजना स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाएगी।
हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का काम तेज किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य कांगड़ा जिले को अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लाना है। इसी तरह, नादौन में वेलनेस और राफ्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
युवाओं के लिए नई योजनाएं
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे युवा अपने नए व्यवसाय शुरू कर सकें।
इसके अलावा, 3000 डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी और ई-रिक्शा में बदला जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 1000 नए बस रूट भी युवाओं को दिए जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
सरकारी कर्मचारियों और मनरेगा मजदूरों को राहत
हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में अब ई-वाहन दिए जाएंगे, जिससे सरकारी खर्च में कटौती होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले बीडीसी चेयरमैन को अब 12,000 रुपये और वाइस चेयरमैन को 9,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
मनरेगा मजदूरों के दैनिक वेतन में भी 20 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, मजदूरों के कल्याण के लिए एक नई योजना लागू करने की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में विस्तार
सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस योजना में 37,000 नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत, 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।