Bank News: भारत सरकार तेजी से IDBI बैंक के विनिवेश (Privatisation) की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े निजीकरण में से एक के रूप में देखे जा रहे इस सौदे के तहत, इस महीने शेयर परचेज़ एग्रीमेंट (Share Purchase Agreement – SPA) को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1FY26) में इस विनिवेश को पूरा करने का लक्ष्य बना रही है।
सरकार जल्द ही IDBI बैंक के लिए वित्तीय बोलियां (Financial Bids) आमंत्रित करने की योजना बना रही है। इससे पहले, ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और डेटा रूम से जुड़े सभी मामलों को हल कर लिया गया है। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है, जिससे बैंक का निजीकरण और तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
IDBI बैंक विनिवेश का ताज़ा अपडेट
सरकार इस महीने के अंत तक IDBI बैंक के शेयर परचेज़ एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की योजना बना रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1FY26) में इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जल्द ही फाइनेंशियल बिड्स के लिए आमंत्रण भेजे जाएंगे।
निवेशकों के लिए क्या होगा असर?
IDBI बैंक में रणनीतिक निवेशकों (Strategic Investors) की दिलचस्पी बढ़ सकती है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा और सुधार देखने को मिलेंगे। इस डील के जरिए सरकार को बड़ी रकम मिलने की संभावना है, जिससे अन्य सरकारी सुधारों में भी मदद मिलेगी। बैंक के निजीकरण से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ सकता है।
IDBI बैंक में हिस्सेदारी वितरण
वर्तमान में, IDBI बैंक में LIC और भारत सरकार की प्रमुख हिस्सेदारी है। 31 दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार, LIC की हिस्सेदारी 49.24% है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। शेष 5.28% हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।
निजीकरण के बाद क्या होगा?
इस सौदे के तहत LIC और भारत सरकार दोनों मिलकर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, जिससे बैंक का मैनेजमेंट कंट्रोल निजी हाथों में चला जाएगा। नए रणनीतिक निवेशक को बैंक में बहुमत हिस्सेदारी दी जाएगी, जिससे सरकार और LIC की हिस्सेदारी या तो काफी कम हो जाएगी या पूरी तरह खत्म हो सकती है।
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सरकार की योजना है कि 2025-26 की पहली छमाही (H1FY26) तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। यदि यह सौदा सफल होता है, तो यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े निजीकरण में से एक साबित होगा और बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव लेकर आ सकता है।
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