Haryana Cabinet Decision on UPS Pension : हरियाणा कैबिनेट में सबसे अहम फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए रहा. इसके तहत 2 लाख कर्मचारियों के लिए रहा, जिनके लिए UPS पेंशन योजना को लागू किया जाएगा.
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए. इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलने, भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी, हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन, विशेष छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी, शहीदों के परिवारों को नौकरी और कॉलेज का सरकारीकरण, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना से लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. सबसे अहम फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए रहा. इसके तहत 2 लाख कर्मचारियों के लिए रहा, जिनके लिए UPS पेंशन योजना (Haryana Pension Scheme) को लागू किया जाएगा. साथ ही महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश देने का ऐलान भी इस बैठक में हुआ. आइये जानते हैं विस्तार से..
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदला
हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदलने का फैसला लिया है. इसके तहत हरियाणा कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” करने को मंजूरी दी है.
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भूमि खरीद नीति 2025 को मिली मंजूरी
नई भूमि खरीद नीति 2025 के तहत विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और कंपनियां भूमि खरीद सकेंगी. नीति में एग्रीगेटर्स को प्रोत्साहन देने, ऑनलाइन पंजीकरण, और अधिकतम मूल्य दिलाने जैसे प्रावधान शामिल हैं. भूमि मालिक अब आंशिक या पूर्ण भूमि बेच सकेंगे, जो पहले संभव नहीं था. NHAI मॉडल को अपनाने और 5 करम का एप्रोच रोड सुनिश्चित करने का निर्णय भी शामिल है. एग्रीगेटर को 1% सुविधा शुल्क और 70% भूमि संग्रहण पर 1000 से 3000 रुपये/एकड़ तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी. सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा. इसके लिए NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा. भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे.