Haryana Update, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित ग्रुप A और B पदों के लिए परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। इन पदों के लिए एचपीएससी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर नियंत्रण रखना और उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। इससे भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा।
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मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। नए संशोधन के तहत, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन प्रदान करती है, लेकिन प्रशिक्षु इसका लाभ नहीं उठाते तो उसे इस नियम के तहत ऐसा लाभ उठाया हुआ माना जाएगा, और होटल शुल्क स्वीकार नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन प्रदान नहीं किया जाता है, तो प्रशिक्षु की पात्रता अनुसार होटल शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा।
न्यायिक अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी, अब 25 लाख रुपये
हरियाणा सरकार ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया है। इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 1000 रुपये की वार्षिक सहायता का ऐलान
मंत्रिमंडल की बैठक में 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (MMPYS) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई। SOP के तहत, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के बजाय, हर पात्र परिवार को प्रति वर्ष 1000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में हस्तांतरित किए जाएंगे, बशर्ते उनका कुल वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (FIC) हो।
केंद्रीय बलों के शहीद कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई
मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु होने पर उनके परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह राशि अब 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।
हिंदी आंदोलन-1957 के सत्याग्रहियों की पेंशन में 5000 रुपये की बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधन की भी मंजूरी दी गई है। अब इस योजना के तहत पेंशन राशि को तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है, हालांकि योजना की पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।
सेवा सुरक्षा कानून में बदलाव, अब संविदा कर्मचारियों को मिलेगा नौकरी सुरक्षा का अधिक लाभ
इसके अलावा, हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई, जिसके तहत “एक कैलेंडर वर्ष में” वाक्यांश को “अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान” से बदला जाएगा। यह संशोधन संविदा कर्मचारियों के सेवा दिवसों की गणना में सुधार के लिए किया गया है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा बेहतर होगी।
मंत्रिमंडल ने जिला गुरुग्राम के पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर के संभाव्यता क्षेत्रों को मध्यम संभाव्यता क्षेत्र में अपग्रेड करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी। इससे इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग और शुल्क संरचना में बदलाव होगा।
ग्रुप-C और D पदों के लिए CET नीति में महत्वपूर्ण संशोधन
इसके साथ ही, ग्रुप-C और D पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) नीति 2022 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत हरियाणा के मूल निवासियों को दी गई 5 प्रतिशत वेटेज को हटा दिया गया है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किया गया है।