Haryana Big News : 1 दिसंबर से हरियाणा में रजिस्ट्री होगी नए कलेक्टर रेट के हिसाब से

Haryana Big News : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हरियाणा में रजिस्ट्री अब नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होने वाली है इसके लिए विभाग ने अपने आदेश दे दिए हैं अगर आप भी इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे जानिए

Haryana Big News : Haryana में 1 Dec. 2024 से नए Collector Rate लागू होगे. प्रदेश के रेवेन्यू Vibhag की ओर से ये आदेश जारी किया गया है. इन आदेशों की प्रति प्रदेश के सभी मंडल के कमिश्नर और उपायुक्त को जारी किए गए हैं. ऐसे में अब Haryana में जमीनों की Registry नए Collector Rate के अनुसार होगी, जो कि 15 से 20 % तक बढ़ने के आसार हैं.

चुनावों के कारण हुई देरी: दरअसल, Haryana में नए Collector Rate लागू करने में देरी का कारण चुनाव था. नए Rate अप्रैल में लागू किए जाने थे, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव और उससे पहले आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने Collector Rate बढ़ाने के आदेशों को स्थगित कर दिया था. लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद अब फिर से Collector Rate लागू किए जाने का निर्णय लिया है.

NCR से 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव: Haryana में सबसे अधिक Collector Rate बढ़ाने का प्रस्ताव NCR में आने वाले जिलों से आया था. इन जिलों में गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, पलवल, सोनीपत, पानीपत और करनाल जुड़े है हैं. सभी स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से Collector Rate में 20 % तक बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे हुए है . इन जिलों के NCR में आने के चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है.Haryana Big News

Haryana में नए Collector Rate 1 Dec. से होंगे लागू

मार्केट Value के अनुसार Rate तय: दरअसल Haryana के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में Collector Rate बढ़ाने के लिए जिलों में मार्केट Value का पता लगाने के निर्देश दिए थे. इस पर जिला उपायुक्तों ने Collector Rate के संबंध में सर्वे कर मार्केट Value के अनुसार Rate तय किए. Rate में बढ़ोतरी से राजस्व तो जरूर बढ़ेगा लेकिन आमजन की जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा.

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जमीन की खरीद-फरोख्त पर असर: Collector Rate में बढ़ोतरी से जमीनों की खरीद फरोख्त पर असर पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग जगहों पर स्थानीय स्थिति और मार्केट रिसर्च के आधार पर Value कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है और फिर Rate बढ़ाने का फैसला लिया जाता है. Collector Rate तय होने के बाद उससे कम कीमत में जमीन की Registry नहीं होती.Haryana Big News

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