Union Budget 2025 Expectations: हर वर्ष भारतीय केंद्रीय बजट पूरे देश की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल सरकार के वित्तीय उद्देश्य और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, बल्कि इसका भारतीय नागरिकों, करदाताओं, और विभिन्न सेक्टरों पर भी बड़ा असर होता है। केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा से पहले, विभिन्न वर्गों ने अपनी अपेक्षाएँ व्यक्त की हैं, जो आनेवाले वित्तीय वर्ष को प्रभावित कर सकती हैं।
इस लेख में हम उन अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो करदाताओं, केंद्र सरकार कर्मचारियों, रेलवे, स्वास्थ्य, और रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं।
करदाताओं की अपेक्षाएँ (Union Budget 2025)
भारत में करदाता हर वर्ष केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) में अपनी राहत की उम्मीद रखते हैं। 2025 के केंद्रीय बजट में करदाताओं को टैक्स में राहत की उम्मीद है। पिछले वर्षों के बजट में जबरदस्त आर्थिक दबाव और महंगाई के कारण टैक्स दायरे में बदलाव, छूट और क्लीयरेंस की उम्मीद की जा रही है। खासकर, व्यक्तिगत आयकर दरों को घटाने के लिए आव्हान किया गया है।
करदाताओं (taxpayers) की सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकार व्यक्तिगत आयकर स्लैब को पुनः प्रावधान कर करसुधार करती, जिससे मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय करदाताओं को फायदा हो सके। वर्तमान में, करदाताओं को बड़े आयकर स्लैब में दायित्व मिलता है, जो उन पर एक अत्यधिक वित्तीय भार डालता है। इसलिए उन्हें इस स्लैब को और लचीला बनाने की अपेक्षा है।
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, और छोटे करदाताओं के लिए कर में अधिक छूट की भी उम्मीद की जा रही है। आयकर रिफॉर्म्स और जीएसटी (gst) में सुधार का आव्हान भी किया गया है।
केंद्रीय कर्मचारी: वेतन वृद्धि और भत्ते की अपेक्षाएँ
केंद्र सरकार कर्मचारी, विशेष रूप से सरकारी सेवक और पेंशनधारी, केंद्रीय बजट 2025 से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार वेतन बढ़ोतरी के मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी। पिछले सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद कर्मचारियों की सैलरी में सुधार हुआ था, अब 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का मामला चर्चा में है। यह आयोग अगले साल के बजट में आकार ले सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को यह उम्मीद है कि इस बजट में उनके भत्तों (HRA, DA) को फिर से संशोधित किया जाएगा, ताकि वे महंगाई और बढ़ती जीवनयापन की लागत से राहत पा सकें। महंगाई भत्ता (DA) में एक बड़ी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाया जा सके। कर्मचारियों की यह भी अपेक्षा है कि पेंशनधारी और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को भी सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचे।
रेलवे: सुविधाएँ और योजनाओं का विस्तार: Union Budget 2025
रेलवे क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। केंद्रीय बजट 2025 में रेलवे क्षेत्र में और अधिक निवेश की उम्मीद है।
रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख अपेक्षाओं में बेहतर वेतन, सुरक्षा, और कार्य स्थितियों में सुधार शामिल है। इसके अलावा, यात्रा में सुविधा की बढ़ोतरी, नई रेल लाइनों की योजना, और उच्च गति वाली ट्रेनों की उपलब्धता भी शामिल है। रेल यात्रा में डिजिटल सेवाओं की वृद्धि, आरामदायक कोच और बेहतर टिकट प्रणाली की मांग की जा रही है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: बड़ी राहत की उम्मीदें
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता की अपेक्षाएँ और अधिक बडी होती जा रही हैं। सरकार की नीतियाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने पर केंद्रीत हो सकती हैं, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में। सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार, नया उपकरण, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती, और स्वास्थ्य insurance योजनाओं के विस्तार की बड़ी संभावनाएँ हैं।
टीकाकरण कार्यक्रम, दवाइयों की उपलब्धता, और चिकित्सा बुनियादी ढाँचे की मज़बूती सरकार के एजेंडे में प्रमुख हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत, वित्तीय मदद, दवाइयों की कीमतों में कटौती, और इलाज को सस्ता बनाने की उम्मीद की जा रही है।
विशेष रूप से, महामारी के दौरान सरकार ने बहुत सी स्वास्थ्य योजनाएँ लागू की थीं, जिन्हें अब और विस्तार दिया जा सकता है।
रक्षा क्षेत्र: सुरक्षा के साथ उपकरणों पर निवेश
भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, और रक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों और विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त आवंटन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी सेनाओं को आधुनिक उपकरण, तकनीकी अपडेट और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन मिलें।
इसके अलावा, सैनिकों के लिए बेहतर भत्ते, प्रशिक्षण सुविधाएँ, और वेलफेयर कार्यक्रमों की वृद्धि की भी उम्मीद की जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नई सेना भर्तियाँ और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बल मिलेगा।
अन्य क्षेत्रों की उम्मीदें
सभी अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और बिजली, केंद्रीय बजट में जरूरी सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। बजट में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए राहत, कृषि उत्पादों की बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के लिए पहल, और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर निवेश की वृद्धि हो सकती है।
भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ाया जाए, देश के सबसे निचले स्तर तक इसका लाभ पहुँचे, और आय, स्वास्थ्य, और सशक्तिकरण के मामले में व्यापक सुधार हो।