Delhi News: दिल्ली के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेज (PPAC) में 40-50% की कटौती की घोषणा की गई है। यह जानकारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी। उन्होंने बताया कि इस कटौती के पीछे उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के हस्तक्षेप की अहम भूमिका रही है।
पीपीएसी चार्ज में कटौती का असर
अब दिल्लीवासियों को बिजली बिल में 40% की जगह केवल 19-20% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यह कदम दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
बीजेपी का आरोप: ‘AAP सरकार ने की लूट’
वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा- AAP सरकार पिछले डेढ़ साल से पीपीएसी चार्ज के नाम पर 40-45% तक लोगों से पैसा वसूल रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से लोगों को राहत मिली।
एलजी से मुलाकात के बाद आया बदलाव
बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से इस मामले पर मुलाकात की। उनके निर्णय के बाद ही पीपीएसी शुल्क में यह महत्वपूर्ण कटौती संभव हो पाई।
चुनावी सियासत के केंद्र में बिजली मुद्दा
चुनाव के करीब आते ही बिजली शुल्क कटौती जैसे निर्णय सियासी रणनीतियों के केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी ने इसे जनता के लिए राहत भरा कदम बताया। वहीं, AAP ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन जैसे कदमों से जनता को जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी तरफ, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर ‘आरोप पत्र’ जारी कर उनके कार्यकाल को कटघरे में खड़ा किया।
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दिल्ली के आम लोगों का होगा फायदा
इस कटौती से दिल्ली में रहने वाले लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिलेगी। जहां एक ओर यह कदम बीजेपी की पहल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी पर भी जनता को जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। चुनावी गर्मी में यह मुद्दा बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ सकता है।