8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार मूल वेतन में महंगाई भत्ते (DA) को शामिल किया जाएगा? इसी संदर्भ में यह जानना जरूरी हो जाता है कि 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में इस संबंध में क्या नियम थे और क्या बदलाव किए गए थे।
क्या DA को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने हाल ही में सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों में DA को मूल वेतन में जोड़ने का प्रावधान होना चाहिए। उनका मानना है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) को निर्धारित प्रतिशत में वेतन और पेंशन का हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों को अधिक स्थायित्व मिल सके।
5वें वेतन आयोग में क्या था?
1996 से 2006 तक लागू रहे 5वें वेतन आयोग के दौरान यह नियम था कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता था, तो उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाता था। इसी नियम के तहत 2004 में DA को मूल वेतन में शामिल कर दिया गया था। इसके अलावा, 5वें वेतन आयोग ने सरकार को दो प्रमुख सुझाव दिए थे। पहला सुझाव यह था कि वेतन संशोधन की प्रक्रिया को एक स्थायी वेतन आयोग के तहत लाया जाए, जिसे संवैधानिक अधिकार मिले और जिसकी सिफारिशें हर साल बाध्यकारी हों। दूसरा सुझाव यह था कि जब जीवन यापन की लागत 50% बढ़ जाए, तो महंगाई भत्ते को सीधे वेतन में समाहित कर दिया जाए।
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5वें वेतन आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि 2003 तक अगला वेतन आयोग गठित किया जाए ताकि 2006 तक उसकी रिपोर्ट आ सके। हालांकि सरकार ने 2003 में नया वेतन आयोग गठित नहीं किया, लेकिन 1 अप्रैल 2004 से वेतन के साथ महंगाई भत्ते के 50% को विलय करने की अनुमति दे दी।
6ठे वेतन आयोग में क्या बदलाव हुए?
2006 से 2016 तक लागू रहे 6ठे वेतन आयोग ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने के नियम को हटा दिया। इस आयोग ने वेतन को रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे के आधार पर संशोधित किया, जिससे DA को मूल वेतन में मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आयोग ने यह तर्क दिया कि वेतन बैंड और ग्रेड पे के कारण कर्मचारियों को स्वचालित वेतन वृद्धि मिलती रहेगी, इसलिए DA को अलग से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
7वें वेतन आयोग में क्या था?
2016 से लागू 7वें वेतन आयोग ने DA को मूल वेतन में जोड़ने की सिफारिश तो की, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। हालांकि आयोग ने यह सुझाव दिया कि जब DA में 50% की बढ़ोतरी हो, तो समेकित वेतन पैकेज में 25% की वृद्धि की जा सकती है। इसका उद्देश्य महंगाई दर को संतुलित करना था ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
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अब 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार इस विषय पर क्या निर्णय लेगी, यह देखने वाली बात होगी। यदि कर्मचारी संगठनों की मांग मानी जाती है, तो DA को मूल वेतन में जोड़ने का नियम फिर से लागू किया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिल सकता है।