केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कर्मचारियों की मासिक आय में कितना इजाफा होगा। अब इस संबंध में एक फार्मूला सामने आया है, जो अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि लेवल 1 से 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है।
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत भी 7वें वेतन आयोग की तरह ही मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए एक्रोयड फार्मूले (Aykroyd Formula) का उपयोग किया जाएगा। यह फार्मूला किसी कर्मचारी की न्यूनतम जीवन लागत का आकलन करने के लिए तैयार किया गया था।
क्या है एक्रोयड फार्मूला?
डॉ. वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित इस फार्मूले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मजदूरी की गणना किसी कर्मचारी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर हो। इस सिद्धांत के अनुसार, भोजन, कपड़े और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाना चाहिए। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ने इसे अपनाया और एक कर्मचारी, उसके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार बनाया।
7वें वेतन आयोग और एक्रोयड फार्मूला
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग ने इस फार्मूले के आधार पर ही सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था।
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इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग ने वेतन निर्धारण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया था, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में बड़ा इजाफा हुआ था। यह फिटमेंट फैक्टर और वेतन मैट्रिक्स 2016 से प्रभावी रहा।
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन कितना बढ़ सकता है?
8वें वेतन आयोग के लिए भी एक्रोयड फार्मूला लागू किए जाने की संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन मौजूदा महंगाई दर के अनुरूप हो। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार 1.92 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर अपनाने पर विचार कर रही है।
अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 रखा जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है, जो वर्तमान 18,000 रुपये से काफी अधिक होगा। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर की भूमिका: 8th pay commission
सरकारी वेतन में वृद्धि का आकलन फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान न्यूनतम वेतन या पेंशन राशि से गुणा करके किया जाता है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
8th Pay Commission पर बुरी खबर, सरकार खत्म करेगी ये भत्ते?
सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और सिफारिशें देगा। इसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी तय की जाएगी।