8th Pay Commission DA News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों को इसके गठन का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार अगले महीने इसके गठन की आधिकारिक घोषणा कर सकती है, जिसमें आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नाम शामिल होंगे। इसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल पेश की जा सकती हैं।
सरकार की मंजूरी के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि वेतन आयोग केवल सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की ही सिफारिश करे, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं और भत्तों का भी मूल्यांकन करता है।
क्या पुराने भत्ते होंगे खत्म?
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ पुराने और गैर-जरूरी भत्तों को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही, अगर जरूरत महसूस हुई तो कुछ नए भत्तों को भी जोड़ा जा सकता है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी कई भत्तों को समाप्त कर दिया गया था।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था बदलाव?
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग को मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में मंजूरी दी गई थी, जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस दौरान आयोग ने कुल 196 भत्तों का मूल्यांकन किया था, जिसमें से केवल 95 भत्तों को बनाए रखने की सिफारिश की गई, जबकि 101 भत्तों को समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कुछ भत्तों को अन्य अलाउंस में मर्ज कर दिया गया, जबकि कुछ को पूरी तरह से हटा दिया गया।
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अगर वेतन बढ़ोतरी की बात करें, तो 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया था। इसके चलते न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जबकि अधिकतम सैलरी 2,25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई थी।
अप्रैल में हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission)
अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग के गठन पर टिकी हैं, जिसकी घोषणा अप्रैल महीने में होने की संभावना है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों के नाम भी जारी कर सकती है। आयोग के गठन के बाद, सिफारिशों को तैयार करने में लगभग एक साल का समय लग सकता है। इस दौरान वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत करेगा और अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा।