उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस नीति के तहत, होली के बाद 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इस वर्ष, राज्य भर में 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा हो। इन केंद्रों पर बटाईदार किसान और पंजीकृत ट्रस्ट भी गेहूं बेच सकेंगे। बटाईदार किसानों के लिए, मूल भूस्वामी के साथ लिखित सहमति और भूलेख संबंधी दस्तावेज़ों के आधार पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंजीकृत ट्रस्टों के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पॉप) मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इन मशीनों के माध्यम से किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम होंगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर भी ई-पॉप डिवाइस द्वारा अक्षांश-देशांतर (जीपीएस) कैप्चर किया जाएगा, जिससे खरीद प्रक्रिया की निगरानी में आसानी होगी।
किसानों को उनकी उपज का भुगतान तेजी से सुनिश्चित करने के लिए, क्रय एजेंसियों द्वारा खरीदे गए गेहूं का मूल्य भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से 48 घंटे के भीतर संबंधित किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।
पंजीकृत ट्रस्ट से गेहूं खरीदा जाएगा
इस बार पंजीकृत ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदा जाएगा। इस श्रेणी के तहत संबंधित भूलेख, सत्यापित खतौनी व ट्रस्ट के संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संचालक या अधिकृत प्रतिनिधि का बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर क्रय केंद्र पर गेहूं खरीदा जाएगा और भुगतान ट्रस्ट के बैंक खाते में पीपीए मोड के माध्यम से कराया जाएगा।
150 रुपये का होगा फायदा
वर्ष 2024 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं क्रय किया गया था। इस बार भारत सरकार ने एमएसपी में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है और 2425 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
आठ एजेंसियों पर गेहूं खरीद की जिम्मेदारी
गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग की विपणन शाखा सहित कुल आठ क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1250 और उप्र सहकारी संघ द्वारा 3300 केंद्र खोले जाएंगे। उप्र कोआपरेटिव यूनियन के 700, भारतीय खाद्य निगम के 400, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के 350 और नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के 300 केंद्र होंगे।
वहीं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित और उप्र कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 100-100 केंद्रों पर खरीद की जाएगी।
ऐसे पंजीकरण करा सकते हैं किसान
किसान किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे के माध्यम से खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल (fcs.up.gov.in) पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यूपी किसान मित्र एप पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
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