RBI Action on New India Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए नए लोन जारी करने, नई जमा स्वीकार करने और निकासी पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगी।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI का बैन, जमा और निकासी पर रोक
RBI ने क्यों लिया यह फैसला?
RBI ने यह निर्णय बैंक की वित्तीय स्थिति और पारदर्शिता (liquidity) को लेकर चिंता जताते हुए लिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
RBI ने अपने नोटिस में कहा
“यह सार्वजनिक सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को कुछ निर्देश जारी किए हैं। 13 फरवरी 2025 के कारोबार की समाप्ति के बाद से, बैंक बिना RBI की पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी ऋण या अग्रिम को जारी या नवीनीकरण, कोई निवेश, कोई नई देनदारी लेना, फंड उधार लेना, नई जमा स्वीकार करना, कोई भुगतान करना, संपत्तियों को बेचना या किसी भी वित्तीय गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकेगा।”
बैंक की वित्तीय स्थिति पर संकट (RBI Bank Crisis)
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले कुछ वर्षों से भारी वित्तीय नुकसान झेल रहा है।
वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये का नुकसान हुआ।
वित्त वर्ष 2022-23 में यह नुकसान 307.5 मिलियन रुपये था।
बैंक की लोन बुक मार्च 2024 तक 11.75 बिलियन रुपये रह गई, जो पिछले वर्ष 13.30 बिलियन रुपये थी।
बैंक की जमा राशि हालांकि थोड़ी बढ़कर 24.36 बिलियन रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष 24.06 बिलियन रुपये थी।
क्या बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया ?
नहीं, RBI ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, बल्कि यह एक अस्थायी प्रतिबंध है। RBI बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर रखेगा और आगे की कार्रवाई करेगा।
इससे पहले भी हुए ऐसे सख्त फैसले
यह पहली बार नहीं है जब RBI ने किसी को-ऑपरेटिव बैंक पर कड़ी कार्रवाई की है। 2019 में, PMC बैंक (पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक) पर भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जब उसमें बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ था। बाद में, Centrum Financial Services ने PMC बैंक का अधिग्रहण किया था।
RBI Restricted Financial Operations of New India Co-operative Bank