UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि इस साल बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी किया है। यह निर्णय प्रदेश के लोगों को संभावित वित्तीय बोझ से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं का लगभग 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस है। ऐसे में बिजली की दरें बढ़ाना अनुचित होगा।
बसंत पंचमी 2025 और महाकुम्भ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान बढ़ते खर्च को देखते हुए, सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने बिजली दर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह लगातार पांचवां साल है जब बिजली दरों में वृद्धि नहीं की गई।
UP News: बिजली कंपनियों के घाटे और सुझावों का जिक्र
UPPCL के एमडी पंकज कुमार ने 2024-25 के लिए 1,12,023 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए इसे भरने के लिए आयोग से फैसला करने को कहा था। हालांकि, उपभोक्ता परिषद के अनुसार, बिजली कंपनियों का घाटा सिर्फ गणना की प्रक्रिया का हिस्सा है और वास्तविक रूप से उपभोक्ताओं का सरप्लस अधिक है।
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उपभोक्ताओं के लिए सुझाव
उपभोक्ता परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को उनका सरप्लस पैसा लौटाएं। दरें या तो तुरंत 40% कम करें या अगले पांच सालों तक 8% की दर से कम की जाएं।