UP News: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नई नीति बनाई है, जिसके अनुसार दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी कर सकेंगे और न ही चुनावों में भाग ले सकेंगे।
इस कानून का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना और जीवनशैली में सुधार करना है। राज्य विधि आयोग ने इस योजना के तहत कुछ सख्त कदमों का सुझाव दिया है, जैसे कि जिन माता-पिता के पास दो से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
इस नीति में एक खास बात यह है कि जिन परिवारों ने एक ही बच्चा अपनाया, उन्हें विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे कि उन परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें पहले बच्चे के जन्म पर विशेष धनराशि की पेशकश की गई है और उनके बच्चे को उच्च शिक्षा में मुफ्त में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में वेतन वृद्धि और चिकित्सा सेवाओं में छूट भी प्रस्तावित की गई है।
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वहीं, दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को कई सरकारी योजनाओं से बाहर रखने की योजना बनाई गई है। साथ ही, वे स्थानीय चुनावों में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यह कानून राज्य की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और समाज की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
आयोग ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया मांगी है और उसे अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रकार, यह कानून राज्य की स्थिति सुधारने के साथ-साथ आने वाले वर्षों में सही दिशा में बदलाव लाने में मदद कर सकता है।
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