KCC Loan: आरबीआई ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि नव वर्ष की पहली जनवरी से यह नियम लागू होगा। अब किसान पहले से अधिक गारंटी मुक्त लोन ले सकेंगे।
RBI KCC Loan: केंद्र सरकार लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। इनमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना शामिल हैं, जो सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। हाल ही में मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंक प्रमुखों से बैंकों को अधिक लोन देने और स्वरोजगार में मदद करने के लिए कहा था। आईबीआई (RBI) ने इसके तहत किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया है। हां, देश भर के किसानों को अब बिना गारंटी के पहले से अधिक लोन मिल सकेगा।
RBI KCC New Rules: बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट को बढ़ाया
जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को बिना गारंटी वाले लोन की दरों को बढ़ा दिया है। नए वर्ष से देश भर के लोगों को बैंकों से दो लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। पहले इसके तहत 1.6 लाख रुपये का लोन मिलता था। RBI ने किसानों के लिए 40 हजार रुपये की लोन राशि बढ़ा दी है। आरबीआई ने खेती की लागत बढ़ने के बीच छोटे और सीमांत किसानों की मदद करने के लिए यह कदम उठाया है।
देश के 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा
नए निर्देशों के अनुसार, देशभर के बैंकों को हर उधारकर्ता को दो लाख रुपये तक के कृषि और संबंधित लोन के लिए जमानत और मार्जिन की आवश्यकताओं को माफ करना चाहिए। कृषि मंत्रालय ने कहा कि बढ़ती लागत और किसानों की लोन पहुंच में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है। बयान में कहा गया कि छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 प्रतिशत से अधिक किसानों को इस उपाय से काफी लाभ होगा।
बैंक ग्राहकों को अधिक से अधिक जागरूक करें
बैंकों को संबंधित आदेशों को तेजी से लागू करने और ग्राहकों को नए लोन नियमों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का आदेश दिया गया है। यह कदम सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का एक हिस्सा होगा और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन को आसान बना देगा। इस योजना के तहत सरकार तीन लाख रुपये तक का लोन 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर देती है। RBI के द्वारा लागू करने वाले नियम से 12 करोड़ से अधिक लोग लाभ उठा सकेंगे।
सालाना 6000 करोड़ रुपये
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना के तहत लगभग साढ़े नौ करोड़ कृषकों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में यह पैसा मिलता है। सरकार डीबीटी के माध्यम से धन को योग्य व्यक्तियों के खाते में भेजती है।
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