Government Scheme: आपको बता दें की सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही एक कोलेटरल-फ्री टर्म लोन योजना शुरू करने जा रही हैं। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
Government Scheme: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की वित्त मंत्री ने बैंगलोर में नेशनल MSME क्लस्टर आउटरिच प्रोग्राम के दौरान कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना, जिससे उन्हें टर्म लोन मिलेगा, MSME सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह योजना खासतौर पर छोटे और मध्यम उद्यम (MSMEs) के लिए है जो अब तक टर्म लोन पाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे।
लाभार्थी बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के बैंक से 100 करोड़ रुपये तक का कोलेटरल-फ्री लोन ले सकेंगे। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बिना किसी जमानत या गारंटी के बड़े ऋण मिलने की संभावना होगी।
Government Scheme
सीतारमण ने बताया कि कोविड संकट के दौरान कई छोटे और मध्यम उद्यम (MSMEs) को वित्तीय संकट से बचाया गया था, इसलिए पिछले समय में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के तहत MSMEs को आसानी से कार्यशील पूंजी ऋण मिल सकता था। ECLGS ने दिसंबर 2023 तक 11.9 लाख से अधिक उधारकर्ताओं को ₹3.68 लाख करोड़ का ऋण दिया था।
सरकार के बजट प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण भाग यह नई योजना है, जो छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) और उद्योगों को विशेष ध्यान देने का वादा करता है। इसके तहत नियामक बदलाव, प्रौद्योगिकी समर्थन और वित्तीय सहायता दी गई हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकार आगामी समय में MSME क्रेडिट के लिए नए आकलन मॉडल बनाने और Mudra लोन सीमा बढ़ाने के लिए काम करेगी।