8th Pay Commission News: सरकार के हालिया बयानों के बावजूद कि वह 8वां वेतन आयोग बनाने की योजना नहीं बना रही है, ट्रेड यूनियन अभी भी इस पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान यह मामला उठाया। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के सचिव, दीपम, डीपीआईआईटी और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित कई प्रमुख अधिकारी शामिल हुए।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए समर्थन जताया। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद जगी कि मोदी सरकार आयोग की स्थापना करेगी क्योंकि बजट की तैयारी चल रही है।
गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में कहा था कि अभी तक नया केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा, इस विकास से 1 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में व्यापक निराशा हुई।
8वां वेतन आयोग: 186% वेतन वृद्धि?
नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह कहकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह जगा दिया है कि अगला वेतन आयोग “कम से कम 2.86” के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव कर सकता है। इससे संभावित रूप से 186% की उल्लेखनीय वेतन वृद्धि होगी।
यदि केंद्र सरकार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे देती है, तो उसके कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, और पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
अन्य विवरण!
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन और मुद्रास्फीति दर के आधार पर वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए एक नई व्यवस्था ला सकती है। सरकार इस नए बदलाव के साथ वेतन आयोग की रूपरेखा को त्याग सकती है।
वेतन आयोग आम तौर पर हर दशक में वेतन में संशोधन करता है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकार एक अधिक गतिशील प्रणाली ला सकती है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि वेतन वर्तमान आर्थिक परिदृश्यों के अनुरूप हो।
RBI: सेविंग अकाउंट मे होना चाहिए इतना पैसा, नहीं तो झट से आएगा Income Tax का नोटिस