8th pay commission bihar teacher salary: आज हम बात करने वाले हैं बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और उनके वेतनमान को लेकर आई बड़ी खबर पर। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला समय बेहद अहम होने वाला है। क्योंकि अब सरकार उनके वेतनमान को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और शिक्षकों को कितना फायदा मिलेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और अब वो राज्यकर्मी बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें बाकी सरकारी कर्मियों की तरह वेतनमान का लाभ मिलेगा? अभी तक सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन विशिष्ट शिक्षकों को सातवें वेतनमान (7th pay commission) का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब वित्त विभाग से सिफारिश की जाएगी कि इन्हें सीधे आठवें वेतनमान का लाभ दिया जाए।
जहानाबाद के रहने वाले सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक जितेंद्र कुमार ने इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि जब वो नियोजित शिक्षक थे, तब राज्यकर्मी नहीं माने जाते थे। लेकिन अब सक्षमता पास करने के बाद उनकी स्थिति बदल गई है। जितेंद्र कुमार का कहना है कि अभी सातवें वेतनमान (7th pay commission) में ही विशिष्ट शिक्षकों और बाकी सरकारी कर्मियों की सैलरी में करीब 3700 रुपए का अंतर है। अगर छठे वेतनमान (6th pay commission) की बात करें तो ये अंतर 1220 रुपए का था।
जितेंद्र कुमार कहते हैं कि अगर सरकार हमें आठवें वेतनमान का लाभ देती है और उसका कैलकुलेशन 1.6 या 2.6 के मल्टीप्लायर से होता है, तो हमारी सैलरी सीधे 50 हजार रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सीधे 15 से 16 हजार रुपए का फायदा होगा। उन्होंने साफ कहा कि 6th और 7th पे कमीशन का असली फायदा अभी तक 1994 और 1999 बैच के शिक्षकों को ही मिला है। बाकी नियोजित शिक्षकों को सिर्फ एक अनुबंधित वेतन स्ट्रक्चर के तहत पैसे दिए गए हैं।
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एक और शिक्षक शंभू कुमार ने भी इस मामले में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब उन्हें बहुत ही कम वेतन पर रखा गया था – जैसे कि 4 हजार, 5 हजार या ज्यादा से ज्यादा 7 हजार रुपए। लेकिन 2015 में जब संघर्ष हुआ तो 1 जुलाई 2015 से उनका वेतनमान निर्धारित किया गया। मगर वह भी किसी राज्य या केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप नहीं था। शिक्षकों के लिए अलग से नया पे स्ट्रक्चर बना दिया गया।
तो दोस्तों, अब सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार इन शिक्षकों के साथ न्याय करेगी? क्या आठवें वेतनमान (8th pay commission) का लाभ देने की जो सिफारिश हुई है, वो हकीकत में बदल पाएगी? अगर ऐसा होता है तो बिहार के लाखों शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उनकी सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।