Rajasthan Pension Closed: राजस्थान में बड़ी संख्या में पेंशनधारकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि 18 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन बंद होने की कगार पर है। राज्य में कुल 91 लाख पेंशनधारक हैं, जिनमें से 73 लाख लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया है, लेकिन 18 लाख लाभार्थी अभी भी इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। यही वजह है कि उनकी पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है।
फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?
सरकार की ओर से यह नियम बनाया गया है कि हर पेंशनधारक को हर साल नवंबर में फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन सही व्यक्ति को मिले और कोई अपात्र व्यक्ति इसका अनुचित लाभ न उठा सके। हालांकि, 18 लाख पेंशनधारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसके चलते उनकी पेंशन बंद होने का खतरा बढ़ गया है।
राज्य सरकार ने दी थी राहत
राज्य सरकार ने पेंशनधारकों को राहत देने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों लोग अब तक अपनी पुष्टि नहीं करवा पाए हैं। अगर वे समय पर अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो उनकी पेंशन रोक दी जा सकती है।
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सरकार की क्या है प्रतिक्रिया?
इस मामले में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यही है कि हर पात्र व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिले। लेकिन जो लोग तय समय पर वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, उनकी पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
राज्य में कितने पेंशनधारक हैं?
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में कुल 77,72,052 पेंशनधारक हैं। इनमें 51,35,135 वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 13,52,021 लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से 9,18,959 वृद्धावस्था पेंशनधारक हैं।
क्या होगा अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ?
अब तक 73 लाख पेंशनधारकों ने सफलतापूर्वक फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लिया है। लेकिन जो 18 लाख लोग अभी तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं, वे जल्द ही अपनी पेंशन से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि अंतिम तिथि के बाद बिना वेरिफिकेशन वाले लाभार्थियों की पेंशन रोकी जा सकती है।
समय रहते फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना जरूरी
पेंशनधारकों के लिए जरूरी है कि वे 31 मार्च की समय सीमा से पहले अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें, ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न आए। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया अनिवार्य की गई है, ताकि जरूरतमंद लोगों को सही तरीके से पेंशन का लाभ मिल सके और किसी तरह की धोखाधड़ी रोकी जा सके।
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